Loading ...
BREAKING

कलेक्टर तथा आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर को हाईकोर्ट का कारण बताओ नोटिस। 3 सप्ताह के भीतर पेश करना होगा जवाब 

बिलासपुर । बिलासपुर जिले के अंतर्गत वार्ड नंबर 40 निराला नगर पुराना बस स्टैंड के पास बिलासपुर के रहने वाले श्याम कश्यप ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में इस आशय की याचिका पेश किया था कि पुराना बस स्टैंड निराला नगर राजा होटल के सामने रहने वाले सीरीश पाण्डेय ,गिरीश पांडे आशीष पांडेय पिता स्वर्गीय श्री एस पी पांडेय के द्वारा शासकीय रोड सड़क की भूमि पर अवैध दुकानें बनाकर किराए में देकर शासन को एवं शासन के राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

साथ ही साथ उसने यह भी शिकायत किया था कि उक्त लोगों के द्वारा नगर पालिका निगम बिलासपुर से बिना किसी भी प्रकार का वैध नक्शा पास करवा कर एवं बिना किसी प्रकार की नगरपालिका निगम से अनुज्ञा लेकर परिसर में निर्माण किया गया है एवं उनके पास भूमि के स्वामित्व के संबंध में भी किसी भी प्रकार का दस्तावेज भी नहीं है उक्त भूमि शासकीय भूमि होकर सड़क की भूमि है उक्त अतिक्रमण अवैध निर्माण के चलते याचिकाकर्ता को भी अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसके द्वारा पूर्व में लगातार 2 वर्षों से कलेक्टर महोदय को एवं जनदर्शन में आयुक्त नगर निगम बिलासपुर को कई बार एवं भवन अधिकारी नगर पालिका निगम बिलासपुर को भी कई बार शिकायत कर चुका है परंतु नगर पालिका निगम बिलासपुर के द्वारा किसी भी प्रकार से अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया है जबकि निगम ने पूर्व से ही उक्त निर्माण को अवैध मानते हुए संबंधित अतिक्रमण कर्ताओं को अतिक्रमण को हटाने के संबंध में नोटिस भी भेज चुके हैं परंतु अवैध निर्माण को हटाने के लिए किसी भी प्रकार से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गईं हैं और न ही अन्य किसी अधिकारी अथवा विभाग के द्वारा संबंधित अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण पर किसी भी प्रकार की युक्तियुक्त कार्यवाही नहीं की गई है।

जबकि उक्त अवैध कांप्लेक्स निर्माण का मामला बिलासपुर नगर के हृदय स्थल पुराना बस स्टैंड टेलीफोन एक्सचेंज रोड बिलासपुर का मामला है जिसमें अतिक्रमण कर्ताओं के द्वारा जमीन से संबंधित स्वामित्व के किसी भी प्रकार के रजिस्ट्री संबंधी पेपर b1 डायवर्सन अथवा अन्य किसी भी प्रकार का राजस्व दस्तावेज भी नहीं रखें है किंतु उसके बाद भी शासकीय रोड सड़क की चौड़ाई को कम करते हुए अवैध परिसर का निर्माण कर लिया गया है अग्रसेन चौक से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुराना बस स्टैंड चौक के रोड की चौड़ाई 80 फिट है जिसमें अतिक्रमण कर्ताओं के द्वारा कब्जा कर अवैध रूप से नए व्यावसायिक परिसर दो मंजिला व्यवसाय कांपलेक्स बनाकर किराए पर दे दिया गया है किंतु उसके बाद भी नगर पालिक निगम बिलासपुर के द्वारा अवैध निर्माण करने वाले अतिक्रमण कर्ताओं को हर हमेशा बचाने की कोशिश की जाती रही है जबकि उक्त अवैध निर्माण से याचिकाकर्ता को एवं उसके पारिवारिक जनों को भी अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा अवैध निर्माण को संरक्षण देते रहने संबंधी आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने कलेक्टर बिलासपुर आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर समेत अन्य उच्चाधिकारियों को संपूर्ण मामले की जांच करने के और अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाने के संबंध में शिकायत पेश किया था किंतु उसके बाद भी संबंधित अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की युक्ति युक्त कार्रवाई नहीं की गई है जबकि नगर पालिका निगम के द्वारा खुद संबंधित अतिक्रमण कर्ताओं के राजीनामा के संबंध में प्राप्त आवेदन को भी निरस्त कर चुका है अवैध नया कांप्लेक्स निर्माण के कारण रोड सड़क अत्यधिक सकरी भी हो गई है जिसकी वजह से आए दिन जाम और दुर्घटना तथा आवागमन में अत्यधिक असुविधा होती है जिससे याचिकाकर्ता एवं उसका परिवार भी कई बार गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार होने से बचता रहा है अवैध निर्माण को हटाए जाने के संबंध में याचिकाकर्ता के बार-बार आवेदन पत्र देने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही उच्चाधिकारियों के द्वारा नहीं किए जाने पर याचिकाकर्ता ने माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में उकताशय की याचिका माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने मामले की सुनवाई करते हुए सचिव नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ नया रायपुर सहित कलेक्टर बिलासपुर एवं नगर पालिक निगम आयुक्त बिलासपुर को निर्देशित किया था कि वे याचिकाकर्ता के संबंधित आवेदन पत्र पर अवैध अतिक्रमण मामले के संबंध में प्रस्तुत उसके आवेदन पत्र पर अवैध अतिक्रमण शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण के संबंध में संपूर्ण मामले की जांच कर यदि संबंधित अतिक्रमण कर्ताओं का अथवा अन्य किसी भी का अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो अवैध अतिक्रमण को नियमानुसार हटाने के संबंध में विहीत प्रकियानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश दिनांक 30.6.2026 को जारी किया था किन्तु माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी युक्तियुक्त कार्यवाही अब तक नहीं किए जाने पर अभित्रस्त होकर याचिकाकर्ता ने उक्त अवमानना याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया है जिस पर सुनवाई पश्चात बिलासपुर कलेक्टर और आयुक्त नगर पालिका निगम बिलासपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।