बिलासपुर। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के न्यायिक अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम दिल्ली में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक, भारत के सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, श्री जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में हुआ, जिसमें भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया।
छत्तीसगढ़ राज्य से 22 न्यायिक अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ।
सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने न्यायपालिका की प्रतिबद्धता की सराहना की और कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासों का आह्वान किया।
सम्मेलन का समापन माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण में न्यायपालिका के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया और न्यायिक अधिकारियों से न्याय, निष्पक्षता और ईमानदारी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखने का आग्रह किया। उनके संबोधन में न्यायपालिका की निष्पक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों को बनाए रखने की भूमिका को उजागर किया गया।
सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री जस्टिस संजीव खन्ना और श्री जस्टिस सूर्यकांत सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिन्होंने न्यायपालिका के बदलते परिदृश्य पर अपने विचार साझा किए। उनके विचारों ने विशेष रूप से जिला स्तर पर न्यायिक स्वतंत्रता, अखंडता और जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डाला।
दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान, प्रतिभागियों ने न्यायिक नैतिकता, मामले प्रबंधन, हालिया विधायी परिवर्तनों के प्रभाव और मामलों की लंबितता को कम करने की रणनीतियों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। इन सत्रों ने न्यायिक अधिकारियों को सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने और न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों के नवीन समाधान तलाशने के लिए एक मंच प्रदान किया।
माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा के नेतृत्य में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो राज्य के अपने न्यायिक अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कार्यक्रम अधिकारियों के लिए देश भर के अपने साथियों के अनुभवों से सीखने और अपने-अपने जिलों में न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए इन अंतर्दृष्टियों को लागू करने का एक अनमोल अवसर था।
जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन केवल एक औपचारिक सभा नहीं था, यह भारत की कानूनी प्रणाली में जिला न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाएं और विचारों का आदान-प्रदान न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र में न्याय की सेवा के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ सेवा जारी रखने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद है।
