बिलासपुर। भारतीय छात्र संगठन के प्रदेश सचिव रंजिश सिंह के नेतृत्व में आज सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर अटल बिहारी बाजपेई विश्वविद्यालय का घेराव किया।
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश सचिव रंजिश सिंह ने विश्विद्यालय का घेराव करते हुए कुलपति के समक्ष कुछ मांग रखी कि… अशासकीय महाविद्यालयों को शोध केंद्र बनाया गया है, लेकिन वहां अवैध वसूली हो रही है। रजिस्ट्रार इन्हें संरक्षण दे रहे हैं।, कई अशासकीय महाविद्याल यूजीसी के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि शिकायत के बाद प्राइवेट फॉर्म के पोर्टल से हटाया गया, लेकिन इसे चोरी छुपे फिर से शामिल कर लिया गया।
बिना नियम के अशासकीय महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बना दिया जाता है, केंद्र बनाने से पहले इनकी जांच तक नहीं कि जाती है, विश्विद्यालय एक फिर फीस अनेक क्यों, प्राइवेट कालेजों में मेहरबानी बंद करें। पीएचडी शुल्क मामले में शासकीय व अशासकीय के बीच बड़ा अंतर है। शोधार्थियों का पैसा वापस किया जाए।
विश्वविद्यालय के ऑफिसियल वेबसाइट पर किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। न ही वेबसाइट अपडेट होता है। अधिकांश प्राइवेट कोलेज बिना प्राचार्य और स्टाफ के संचालित है। यूजीसी के धारा 28 के अंतर्गत कागजों में भर्ती हुई है। इसकी जांच की जाए। बिना नियुक्ति वाले कालेजों की तत्काल संबंद्धता समाप्त की जाए।, विश्वविद्यालय में कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा अवैध रूप से पैसे लिए गए हैं, जिसकी जांच कराई जाए।, प्रशासनिक अधिकारी अपने स्वंय के लाभ के चक्कर में चहेतों को ठेका सहित अन्य काम दे रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। सारी प्रक्रिया नियमानुसार होनी चाहिए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तरह यूजी में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की तैयारी है। छात्रों को इसकी जानकारी नहीं है। हेल्पडेस्क खोला जाए। पूरे प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाए।, डिपार्टमेंट ओफ योगा प्रारंभ से विवादों में है। विवाद करने वाले दोनों शिक्षक तत्काल हटाए जाएं। विभाग में पारदर्शिता और नए शिक्षकों की भर्ती की जाए। कैंटीन से लेकर खरीदी-बिक्री की पुनः जांच कराई जाए।
इन सभी मांगों को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजिश सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र /छात्राओं ने यूनिवर्सिटी का आज घेराव किया ।
इस दौरान एनएसयूआई सचिव रंजेश सिंह ने कहा कि छात्रहित में निर्णय लेते हुए कुलसचिव को पद से हटाया जाए एवम निष्पक्ष इन सभी विषय में जांच भी किया जाए। अगर एक हफ्ते के भीतर हटाने का निर्णय नहीं लिया जाता है, तो हम क्रमबद्ध तरीके से उग्र आन्दोलन की ओर अग्रसर होंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।
छात्र अपनी मांगों को लेकर कुलपति से मिल कर ज्ञापन सौपना चाहते थे लेकिन कुलपति छात्रों से मिलने न आ कर अपने प्रतिनिधि के रूप में छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ एच.एस होता को भेज दिए। जिस पर छात्र नाराज होकर काफी देर तक होर हंगामा करते हुए और कुलपति से मिलने की अपनी बात पर अड़े रहे। छात्रों की होर हंगामा को देखते हुए काफी देर बाद पुलिस की सुरक्षा के बीच कुलपति गेट के बाहर छात्रों के बीच ज्ञापन लेने आए । छात्रों ने अपनी मांगे कुलपति से सामने रखते हुए ज्ञापन सोपा और जांच की मांग की। जिस पर कुलपति ने जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया । तब जा कर छात्रों ने अपनी आंदोलन समाप्त की।
