बिलासपुर । ” नागरिक सुरक्षा मंच, बिलासपुर” के तत्वावधान में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरपा पार क्षेत्र के विकास और उसे ‘पृथक नगर निगम‘ बनाए जाने की मांग को लेकर तीखा रुख अपनाया गया है। मंच के संयोजक अमित तिवारी ने सोमवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता कर स्पष्ट किया कि अरपा पार की जनता को अब कोरे आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर परिणाम चाहिए।
मंच के आयोजक अमित तिवारी ने कहा कि अरपा पार क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और वर्तमान में बिलासपुर नगर निगम के 22 वार्ड इसमें आते हैं। बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए यहां अलग प्रशासनिक व्यवस्था, अलग बजट और विकास योजनाओं की बेहद जरूरत है। वर्ष 2019 में 19 ग्राम पंचायतों को निगम सीमा में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन नक्शे पर सीमा बढ़ाने के बावजूद उन्हें सड़क, नाली, पानी और सफाई जैसी मूलभूत शहरी सुविधाएं नहीं मिल सकीं। पिछले 30 से अधिक वर्षों में अरपा पार क्षेत्र में एक भी बेहतर सार्वजनिक पार्क/गार्डन विकसित नहीं हो पाया, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को कंपनी गार्डन जाना पड़ता है।
मंच के संयोजक अमित तिवारी ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को त्वरित कार्रवाई का पत्र लिखने के बावजूद राज्य सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है।
नागरिक सुरक्षा मंच का कहना है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के विरोध में नहीं, बल्कि अरपा पार की जनता के अधिकार, सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए है। जब तक पृथक नगर निगम बनाने पर ठोस व समयबद्ध निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा।
मंच के संयोजक अमित तिवारी ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को त्वरित कार्रवाई का पत्र लिखने के बावजूद राज्य सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है।
नागरिक सुरक्षा मंच का कहना है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के विरोध में नहीं, बल्कि अरपा पार की जनता के अधिकार, सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए है। जब तक पृथक नगर निगम बनाने पर ठोस व समयबद्ध निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा।
