• चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा के बाद भी सरकार ने नही किया अपना वादा पूरा • स्वायतशासी कर्मचारी महासंघ ने कलेक्टेर्ड कार्यालय का किया घेराव • कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौपा ज्ञापन

बिलासपुर। स्वयतशासी कर्मचारी महासंघ, बिलासपुर के द्वारा गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री को उनके चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को याद दिलाते हुए अपनी 10 सूत्रीय मांगो को लेकर ज्ञापन सौपा गया।

उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के निकायों में कार्यरत् अनियमित / दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को याद के अनुसार शीघ्र नियमित किया जाये। घोषणा पत्र अनुसार आउटसोर्सिग बंद करने के वादे को पूरा करते हुए निकायों में कार्यरत् प्लेसमेंट कर्मचारियों को नियमित कर ठेका समाप्त किया जावें।

2.आपके घोषणा के परिपालन में निकायों में पुराना पेंशन योजना शीघ्र लागू कर्मचारी की दैनिक वेतनभोगी के सेवाकाल को जोड़कर गणना किया जावे।

03.नगरीय निकाय के अधिकारी / कर्मचारियों को सीधे कोणालय / नगरीय प्रशासन विभाग वेतन भुगतान किया जावे।

4. निकायों की वर्तमान पदस्थापना के आधार पर संशोधित सेटअप शीघ्र जारी किया जाये ताकि अधिकारी / कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके।

5.नगर पालिक निगम की सेवा से नगर पालिका एवं नगर पंचायत सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति बंद किया जाये।

6.नगरीय निकाय के निशन क्लीन सिटी में कार्यरत् स्वच्छता दीदी का कलेक्टर दर (न्यूनतम् वेतन) के आधार पर वेतन भुगतान किया जाये। वर्ष 2013 में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया गया था जिसका निर्णय दुर्भाग्य से आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। कृपया कर्मचारी संघ के दो प्रतिनिधियों को समिति में शामिल करते हुए नये सिरे से बैठक रखाकर शीघ्र निर्णय करने का कष्ट करें।

07.महासंघ के 17 दिवस के हड़ताल के बाद मुख्यमंत्रीजी द्वारा संगठन के साथ चर्चा में उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का आश्वासन दिया गया था संगठन के प्रतिनिधियों को समिति में शामिल नहीं किये जाने के कारण समस्या का निराकरण नहीं हो सका है और समस्या लगातार बढ़ रही है। अतः आपसे निवेदन है कि संगठन के दो प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए समिति का बैठक आहूत करने समुचित निर्देश देने का कष्ट करेंगे।

8.सस्ते दर पर भूखण्ड आवंटन किया जाये। प्रदेश के निकायों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को सस्ते दर पर भूखण्ड आवंटन किया जाये।

9.निकायों में जे.सी.बी. ऑपरेटर का पद स्वीकृत किया जावे।

10. निकाय के ऐसे पद जिनका सेवा भर्ती नियम में पदोन्नति चैनल बंद है अत: पदोन्नति चैनल बनाकर पदोन्नत करने का कष्ट करेंगे।

स्वायतशासी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष नंद कुमार कुशवाहा एवम महामंत्री सर्वेश तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में सरकार बनने पर जो कर्मचारियों से वादा किया था उसे आज तक पूरा नही किया उन्ही वादे को याद दिलाते हुए यह मांग पत्र कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौपा गया है, सरकार को पांच वर्ष पूरे होने को है कर्मचारियों के हित में सरकार को तत्काल अपना किया गया वादा पूरा करना चाहिए।