बिलासपुर। पूरे छत्तीसगढ़ के आधार ऑपरेटर कुछ जायज मांगों को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं।
इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के सभी आधार ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांग रखी।
उनकी मांग है कि हाउस मॉडल जो आधार हेतु सरकार लाने वाली है उसके अंतर्गत चॉइस सेंटर जिसको लोक सेवा का शासकीय दर्जा प्राप्त है ,इन सेंटरों को भी शासकीय परिसर मानते हुए इन हाउस मॉडल में शामिल किया जाए।
जिस प्रकार आंगनबाड़ी केंद्र ,राशन दुकान एवं स्वास्थ्य केंद्र जो शासन के अधीन होते हैं लेकिन इन्हें प्राइवेट जगह पर किराए पर लेकर चलाया जा रहा है,लेकिन इन परिसरों को शासकीय परिसर माना जाता है।
हम भी शासन की योजनाओं का पूरा काम एवं शिविर अपने चॉइस केंद्र से करते हैं। अतः हमें भी शासकीय परिसर मानते हुए इन हाउस मॉडल में शामिल किया जाए ।
उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम 806/PS/SIT/ 2003/choice के तहत तहत चॉइस सेंटर को इनमें सम्मिलित किया गया है। इसी के तहत आधार संचालकों के सेंटरों को लोक सेवा घोषित किया गया है। अतः हमारी संस्था को भी इन हाउस मॉडल के तहत शासकीय परिसर माना जाना चाहिए।
अन्यथा आधार संगठन आने वाले समय में शासन की सारी योजनाओं का बहिष्कार करते हुए अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होगे ।जिससे आम जनता को योजनाओं का लाभ पाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
